फाइबरनेट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र पुलिस को दिया फैसला आने तक चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। फाइबरनेट मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि, 9 नवंबर को नायडू की अग्रिम जमानत की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा, ''पहले की समझ को जारी रहने दें।''
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक बढ़ाई सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किये जाने पर संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा, मामले को 06 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जारी किया दिल्ली पुलिस को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार, समाचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक उसका… read-more
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दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया के वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद उनकी दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं… read-more
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दिल्ली शराब घोटाला मामला: 'सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते', SC ने CBI, ED को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 16 को केंद्रीय जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी - को फटकार लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया को उत्पाद शुल्क नीति के मामलों में "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में आप नेता के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा निलंबन मामले में राज्यसभा सचिवालय से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता राघव चड्ढा द्वारा उच्चसदन से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब मांगा, और निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया कि निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया… read-more
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समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस… read-more
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समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने के लिए तैयार है। इससे पहले 11 मई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
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न्यूज़क्लिक के संस्थापक ने 'चीनी फंडिंग' विवाद पर आतंकवाद विरोधी मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
'न्यूज़क्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 'राष्ट्र-विरोधी' प्रचार को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पर चीनी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने सिब्बल से मामले के कागजात वितरित करने को कहा है और वह मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगी।… read-more
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SC ने खारिज की वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के प्रावधान को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23 (5) को चुनौती दी गई थी। याचिका वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा और सात अन्य ने दायर की थी।
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