केंद्र ने दी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी
केंद्र ने नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन उच्च न्यायालयों - दिल्ली, राजस्थान और गौहाटी - के मुख्य न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता के नामों की पदोन्नति की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के सभी तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी।
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उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने तक स्थगित हुआ दिल्ली में सम-विषम योजना का कार्यान्वयन
दिल्ली सरकार ने नवंबर 8 को बताया कि, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 13-20 नवंबर तक दिल्ली में लागू होने के लिए प्रस्तावित सम-विषम वाहन राशनिंग योजना को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं करता और आदेश जारी नहीं करता। शीर्ष अदालत शुक्रवार को सम-विषम योजना की प्रभावशीलता पर सुनवाई करेगी।
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प्रदूषण के बीच SC ने दिया पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने से रोकने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा, साथ ही उसे तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि "हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. तुरंत कुछ करना होगा। ”
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कोर्ट के लिए महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का आदेश देना 'बहुत मुश्किल': SC
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तीन को कहा कि महिला आरक्षण कानून के एक प्रावधान को पलटना "बहुत मुश्किल" होगा, जिसमें कहा गया है कि यह जनगणना के बाद प्रभावी होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की गई थी, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था।
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'मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट 'तारीख-पे-तारीख' कोर्ट बने': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज वकीलों से नए मामलों में स्थगन न मांगने का आग्रह करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट (एससी) 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने। दिन की कार्यवाही की शुरुआत में, सीजेआई ने नए मामलों में स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के मुद्दे को उठाया और कहा कि पिछले दो महीनों में अधिवक्ताओं द्वारा 3,688 मामलों में स्थगन पर्चियां पेश की गईं।
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सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी में फसल जलाने और उसके बाद वायु प्रदूषण के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रतिक्रिया मांगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर सीएक्यूएम से इसी तरह की रिपोर्ट मांगी थी।
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31 अक्टूबर से चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी CJI के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ 31 अक्टूबर से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ विचार-विमर्श करेगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीआई (एम) द्वारा दायर सहित चार याचिकाओं पर। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।
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सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनाएगा मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ 30 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने 17 अक्टूबर को फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि रिश्वत के आरोप के अभाव में धन शोधन निवारण अधिनियम (… read-more
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SC ने केंद्र, राज्यों को दिया मैनुअल सीवर सफाई का उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने वालों के लिए केंद्र और राज्यों को उचित उपाय करने, नीतियां बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सीवरों की मैन्युअल सफाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को मैन्युअल रूप से सीवरों में प्रवेश न करना पड़े। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़े में… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को दी अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 20 को कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी। सरिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने 17 मई के अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता चल रही जांच में सहयोग कर रहे थे। पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
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