केंद्र ने दी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी
केंद्र ने नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन उच्च न्यायालयों - दिल्ली, राजस्थान और गौहाटी - के मुख्य न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता के नामों की पदोन्नति की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के सभी तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी।
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दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ी, केंद्र ने लगाया GRAP III, गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण केंद्र ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का चरण III लागू किया। GRAP चरण III के तहत, दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही राजधानी में डीजल-खपत वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल-खपत वाले ट्रकों, और मध्यम… read-more
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ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया मनरेगा फंड जारी करने पर गलत सूचना फैलाने का आरोप
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र मनरेगा योजना के तहत जारी धन को मंजूरी देने में देरी करने के लिए गलत सूचना अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे मनरेगा में केंद्रीय धनराशि जारी करने के संबंध में एक जानबूझकर दुष्प्रचार अभियान का पता चला है।" उन्होंने कहा, "लोगों को बेवकूफ बनाने, भ्रम फैलाने और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए गलत सूचना फैलाई जा रही है।"
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UAPA प्रावधानों के खिलाफ उमर खालिद की याचिका पर SC ने जारी किया केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर इसी तरह की याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत वर्तमान में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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सीएम स्टालिन ने केंद्र से किया मालदीव द्वारा हिरासत में लिए गए 12 तमिलनाडु मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अक्टूबर 28 को केंद्र सरकार से मालदीव तट रक्षक द्वारा हिरासत में लिए गए 12 मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नाव की रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि मछुआरों को 23 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, जब वे 1 अक्टूबर को एक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव में थूथुकुडी जिले… read-more
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों को सीमित करने के लिए नए नियम लाएगा केंद्र
भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में नए नियम पेश करके ऑनलाइन सट्टेबाजी विज्ञापनों की भारी बाढ़ को संबोधित करने की योजना बना रही है। इन नियमों के लिए प्रकाशकों को विज्ञापन संहिता का पालन करना होगा। यह विकास सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और विज्ञापन मध्यस्थों को निर्देशित कई सलाह के बाद आया है, जिसमें उनसे ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के लिए सरोगेट विज्ञापनों की मेजबानी से परहेज करने का आह्वान किया गया है… read-more
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दिवाली के बाद देश भर की सभी पंचायतों में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू करेगा केंद्र
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश भर में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' नामक एक मेगा संतृप्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे छह महीने के भीतर सभी कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करने के प्रयास में लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अभियान दिवाली के बाद देश की सभी 2.7 लाख पंचायतों में शुरू होने की उम्मीद है और कई हफ्तों तक जारी रहेगा।
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मैला ढोने के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रूपये
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 19 को कहा, सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। SC ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली उपहार; केंद्र ने की 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस की घोषणा
केंद्र सरकार ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पहल को अपनी मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों तक बढ़ाया जाएगा… read-more
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केंद्र ने ग्रुप सी, अराजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दी दिवाली बोनस को मंजूरी
मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 17 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2022-23 के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की। एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक इन आदेशों के तहत तदर्थ… read-more
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