POCSO एक्ट सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध मानने के लिए नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय प्यार से पैदा हुए सहमति संबंध के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
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UAPA प्रावधानों के खिलाफ उमर खालिद की याचिका पर SC ने जारी किया केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर इसी तरह की याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत वर्तमान में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी में फसल जलाने और उसके बाद वायु प्रदूषण के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रतिक्रिया मांगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर सीएक्यूएम से इसी तरह की रिपोर्ट मांगी थी।
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मुंबई कोर्ट ने ख़ारिज किया राष्ट्रगान के 'अपमान' को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मामला
मुंबई की एक अदालत ने 2021 में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि "कोई अपराध नहीं बनता"। भाजपा की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 में उनकी मुंबई यात्रा के दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने पर बनर्जी खड़े नहीं हुए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ख़ारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा, "मुकदमा शुरू होने दीजिए...और 3 महीने के बाद नया आवेदन दायर किया जा सकता है...धन के हस्तांतरण, 338 करोड़ रुपये… read-more
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामला: मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन-शोधन के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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31 अक्टूबर से चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी CJI के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ 31 अक्टूबर से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ विचार-विमर्श करेगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीआई (एम) द्वारा दायर सहित चार याचिकाओं पर। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।
Tags: electoral bond scheme, Supreme Court, CJI DY Chandrachud, 5 judge bench
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सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट शेयर करना अपराध है, लाइक करना नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद HC ने कहा, फेसबुक या एक्स पर किसी "अश्लील" पोस्ट को लाइक करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी सामग्री को साझा करना या दोबारा पोस्ट करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत "प्रसारण" माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल ने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
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SC ने केंद्र, राज्यों को दिया मैनुअल सीवर सफाई का उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने वालों के लिए केंद्र और राज्यों को उचित उपाय करने, नीतियां बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सीवरों की मैन्युअल सफाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को मैन्युअल रूप से सीवरों में प्रवेश न करना पड़े। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़े में… read-more
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ज्ञानवापी मामला: 2 नवंबर को फैसला सुनाएगी वाराणसी जिला अदालत
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने 21 अक्टूबर को एक बार फिर फैसला टाल दिया है। अब आदेश की घोषणा 2 नवंबर को की जाएगी। इससे पहले, मस्जिद परिसर के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद के "वज़ूखाना" को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।वर्तमान में, "वज़ूखाना", जहां हिंदू वादियों द्वारा 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं है।
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