"ताजमहल को राजा शाहजहां ने नहीं बनवाया": दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका, इतिहास की किताबों में सुधार की मांग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को एएसआई को ताजमहल के निर्माण से संबंधित इतिहास की किताबों में बदलाव की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि राजा के महल के विध्वंस का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। याचिका में एएसआई को ताजमहल स्थल पर 31.12.1631 तक राजा मान सिंह के महल के अस्तित्व सहित ताज महल की उम्र के बारे में जांच करने का निर्देश… read-more
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बंगला विवाद: राघव चड्ढा ने सरकारी घर खाली करने के निचली अदालत के फैसले को दी दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती
आप सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है।
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न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ ने अपने खिलाफ मामले को बताया 'फर्जी'
न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 9 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप "झूठे" और "फर्जी" थे और "एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने पोर्टल के संस्थापक और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की 7 दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
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दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा न्यूज़क्लिक के संस्थापक, एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और यूएपीए के तहत उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती द्वारा उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ एफआईआर और सात दिन की रिमांड हिरासत को चुनौती देने वाले मामले को सभी पक्षों से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया… read-more
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी जब्त की गई 15 साल पुरानी कारों को छोड़ने की अनुमति
दिल्ली HC ने जब्त किए गए पुराने वाहनों को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, अगर वाहन मालिक वाहनों को निजी स्थान पर स्थायी रूप से संग्रहीत करने या शहर की सीमा से हटाने का वादा करते हैं तो वाहनों को जारी किया जा सकता है। अदालत का निर्णय वाहन मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह के जवाब में किया गया था, जिनके वाहनों को आयु सीमा से अधिक होने के कारण जब्त किया गया था।
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ईडी ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ किया दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख, अंतरिम सुरक्षा हटाने की मांग की
ईडी ने अगस्त 10 को समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक से संबंधित जांच को लेकर दिल्ली HC का रुख किया। ईडी ने न्यूज़क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा वाले आदेश को हटाने की भी मांग की। बता दें कि जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस जांच के दौरान पूरक सबूत मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का खुलासा हुआ है।
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बीसीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में किया अन्य भाषाओं में सीएलएटी आयोजित करने की याचिका का समर्थन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अंग्रेजी में आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) का बचाव करते हुए एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा कानून के छात्र सुधांशु पाठक की याचिका के जवाब में आया है, जिन्होंने मांग की थी कि CLAT 2024 हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाए। पाठक ने तर्क दिया कि CLAT परीक्षा केवल अंग्रेजी में आयोजित करने से गैर-अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ घोर अन्याय होता है।
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दिल्ली HC ने 'I.N.D.I.A' नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका पर जारी किया केंद्र और निर्वाचन को नोटिस
दिल्ली HC ने आज केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संक्षिप्त नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील वैभव सिंह के माध्यम से, याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्या ने कहा, कई राजनीतिक दल "राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में उपयोग करना निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और… read-more
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आपराधिक मानहानि शिकायत में दिल्ली की अदालत ने किया बजरंग पुनिया को तलब
दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के संबंध में शीर्ष भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 6 सितंबर के लिए तलब किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने उल्लेख करते हुए कहा कि पुनिया को उक्त दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है, 'प्रथम दृष्टया' यह देखते हुए कि मानहानि का मामला बनता है।
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कल यासीन मलिक को आभासी तौर पर पेश करने की NIA एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करेगा HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में अनुमति मांगी गई है कि, सुरक्षा कारणों से जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाये। एनआईए ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मांग की है कि, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक की भौतिक उपस्थिति का निर्देश देने वाले अदालत के पहले के आदेश में संशोधन किया जाये।
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